अगले 3 महीने तंगहाली का सामना करेगी शिवराज सरकार!
भोपाल. कर्ज आगामी 3 महीने यानि 31 मार्च तक मध्यप्रदेश की सरकार और कर्मचारियों सहित आम आदमी को तंगहाली का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां धीमी होने से पहले से ही देश-प्रदेश आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ कर्ज में पहले से तरबतर मध्यप्रदेश सरकार को कर्ज पर कर्ज बढ़ती निर्भरता के चलते केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक के लिए कर्ज की सीमा तय कर दी है। हर महीने लगभग 5 हजार करोड़ कर्ज लेकर काम चला रही मध्यप्रदेश सरकार अब सिर्फ 2733 करोड़ रुपए कर ले सकेगी। ये सीमा 31 मार्च तक के लिए तय की गई है। ऐसी स्थिति में जहां कर्मचारियों के लिए वेतन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो वहीं कई -योजनाओं के लिए फॉडिंग की कमी हो सकती है और भुगतान भी रुक सकते हैं।
क्या तय की गई थी कर्ज की सीमा
केंद्र सरकार के विा मंत्रालय ने मौजूदा विाीय वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार की कर्ज की सीमा ३400३ करोड रुपए तय की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर माह तक ३16३0 करोड का कर्जा पहले ही ले लिया था। ऐसी स्थिति में अब सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार 27३३ करोड़ रुपए कर्ज ले सकेगी।
सरकार की योजनाओं पर पड़ेगा असर
कर्ज की सीमा तय हो जाने के बाद शिवराज सरकार की जहां किसान समान निधि योजना खटाई में पड़ जाएगी। वहीं कर्मचारियों के वेतन भाों पर भी असर पड़ेगा। योंकि हर महीने वेतन भुगतान के लिए भी सरकार को कर्ज उठाना पड़ रहा है। इसी तरह खरीफ सीजन की फसल की खेती के नुकसान में भी दिकत आएंगी।
मन कोरोबा के समय उदार मन से की जनता की सेवा : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कहते हैं कि समय-समय पर जितनी आवश्यकता होती है, तो सरकार कर्ज लेती है। कोरोना से संकट के समय मुयमंत्री ने बड़े उदार मंत्री लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं की। प्रवासियों के लिए बसों की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था की। अनेक प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं की। ऐसे संकट के समय बहुत आवश्यकता है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समय समय पर कर्ज लिया जा सकता है। प्रदेश की माली हालत धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है।
अब तक कितना कर्ज ले चुकी है वह मध्यप्रदेश सरकार
कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर 20 मार्च को इस्तीफा दिया था। शिवराज सरकार 2३ मार्च को अस्तित्व में आई थी तब से 15 बार कर्जा ले चुकी है। 15 दिसंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने दो हजार करोड़ का कर्ज दिया था। मौजूदा विाीय वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ३16३0 का करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मध्य प्रदेश पर पहले से ही दो लाख 1089 करोड़ 28 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है।
