भोपाल. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में प्रदेश के सात लाख नए परिवारों को जोड़ा गया है, जिसके तहत लगभग 37 लाख नए लोगों को पीडीएस सिस्टम से जोड़ा गया है। इस बीच अब इस सिस्टम में लिकेज के मामले भी सामने आ रहे हैं। राशन की 1 दुकानों में जितने लोगों को पाडीएस पात्रता पर्ची का वितरण सिस्टम में किया जा रहा है, उसके मुकाबले अनाज का उठाव लिकेज की नहीं हो रहा है। ऐसे में यह आशंका मामला अब जांच का विषय बन गया है।
प्रदेश के सतना जिले में तो 47 फीसदी लोगों ने अनाज का उठाव नहीं किया। इससे मामला बेहद संदिग्ध हो गया है। प्रदेश में एक दर्जन से अधिक ऐसे जिले हैं, जहां पात्रता पर्ची के हिसाब से राशन का उठाव नहीं किया गया है। इन जिलों में बालाघाट, मण्डला, सतना और रीवा जैसे जिले भी शामिल हैं। इस मामले में प्रदेश के कुछ जिले बेहतर भी साबित हए हैं। इन जिलों में सीधी, टीकमगढ़, इंदौर, गुना, ग्वालियर और जबलपुर जिला शामिल है। राज्य सरकार ने जिलों के खराब प्रदर्शन पर गहरी नाराजगी जताई है। इस संबंध में कलेक्टरों को पत्र भेजा गया है, जिसमें पात्रता पर्ची के हिसाब से राशन का उठाव नहीं होने के पीछे की वजह की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं उन्हें स्थिति में सुधार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि स्थिति में अगले कुछ दिनों में बदलाव नहीं आता तो फिर कलेक्टरों के साथ ही जिला आपूर्ति अधिकारी निशाने पर आ सकते हैं।
प्रदेश में चार जनवरी को एक बार फिर कलेक्टर - कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक भी हिस्सा लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के लिए जो एजेंडा तय किया गया है, उसमें पीडीएस सिस्टम की समीक्षा का मामला भी शामिल किया गया है। इससे साफ है कि चार जनवरी को इस मामले में भी एक बार प्रमुखता से चर्चा होगी।
इधर नए साल में अन्न उत्सव मनाने की तैयारी
प्रदेश में एक अभियान के तहत कोरोना काल में नए पात्रताधारी लोगों को चिन्हित किया गया है और उनके नाम जोड़े गए हैं। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान 37 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। इसमें सात लाख परिवार शामिल हैं। ये परिवार ऐसे हैं, जिनको अब जाकर सरकारी योजनाओं के तहत सस्ता राशन मिलेगा। लिहाजा राज्य सरकार ऐसे पात्रताधारी पर खास फोकस कर रही है। राज्य सरकार ने जो नई व्यवस्था तय की है उस हिसाब से अब पीडीएस की दुकानों में राशन वितरण के लिए दिन और समय तय किए जाएंगे। तय समय में राशन का वितरण करने के बाद बाकी बचे पात्रता पर्चीधारी के लिए अलग से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में उन्हें सस्ता राशन वितरित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सदर क्षेत्रों में भी आयोजित होंगे।
राज्य स्तर पर समारोहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। वैसे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए लगातार राज्य स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम के लिए जो रूपरेखा तय की गईहै, उस हिसाब से मुख्यमंत्री हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आठसे दस हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम को अन्न उत्सव का नाम दिया जाएगा। यह कार्यक्रम नए वर्ष में होगा।
