गृह निर्माण संस्थाओं से वास्तविक हक़दारों को दिलाये प्लाट
इन्दौर ||
संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि माफ़ियाओं के विरूद्ध कार्रवाही पर फ़ोकस रखा जाए। यह अभियान अपने लक्ष्य से नहीं भटके, इसका विशेष ध्यान रखें। यह अभियान अतिक्रमण हटाने जैसी कार्यवाही तक सीमित नहीं होना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखे की इस अभियान से आम नागरिक कही पर भी प्रताड़ित नहीं हो। संभागायुक्त त्रिपाठी आज कमिश्नर कार्यालय में माफियाओं के विरूद्ध अब तक हुई कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे। जिला प्रशासन की अब तक हुई ठोस कार्यवाही पर संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने संतोष जताया। कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने बैठक में बताया कि ऐसी गृहनिर्माण संस्थाओं को चिन्हित कर लिया गया है जहाँ वास्तविक हक़दारों को प्लॉट अभी तक नहीं मिल पाए थे। संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने समीक्षा के बाद बताया कि ज़िले में 15 ऐसी सहकारी संस्थाओं को चिन्हित कर लिया गया है जहाँ पर दो हजार से अधिक प्लाट उनके वास्तविक हक़दारों को फ़रवरी के मध्य तक सौंप दिए जाएंगे। आज समीक्षा बैठक में एडीजी मिलिंद कानिशकर, कलेक्टर लोकेश जाटव, एसएसपी रुचि वर्धन मिश्रा, आयुक्त नगर निगम आशीष सिंह, आइडी ए के सी ई ओ विवेक श्रोत्रिय एसपी द्वय युसुफ़ कुरेशी और अवधेश गोस्वामी, संयुक्त आयुक्त राजस्व सपना शिवाले, अपर कलेक्टर दिनेश जैन सहित सहकारिता, आबकारी, परिवहन और खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र ने कहा कि माफ़ियाओं के विरुद्ध अभियान में पुलिस द्वारा अब तक कुल 111 एफआईआर दर्ज की गई है। सोलह प्रकरणों में राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत कार्यवाही की जा रही है। 100 से अधिक प्रकरणों में जिला बदर की प्रक्रिया चल रही है। नार्कोटिक्स अधिनियम के तहत सात प्रकरणों में गिरफ़्तारी की गई है।
बैठक में आबकारी सहायक आयुक्त राजनारायण सोनी ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा विक्रय के 491 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विभाग द्वारा सतत् कार्यवाही चालू है। उपायुक्त विनोद रघुवंशी ने बताया कि गत दिवस अलीराजपुर ज़िले में एक बड़ी कार्यवाही की गई है जहाँ 540 पेटी मदिरा ज़ब्त की गई है। खनिज विभाग द्वारा बताया गया कि इंदौर में 21 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। संभागायुक्त त्रिपाठी ने कहा कि खरगोन ज़िले में पेशवा की समाधि के आस पास खनन की शिकायत भी प्राप्त हुई है। इस पर ठोस उपाय खनिज विभाग जिला प्रशासन के समन्वय से सुनिश्चित करें। परिवहन विभाग द्वारा बताया गया है कि ज़िले में परिवहन नियमों का बड़ा उल्लंघन नहीं पाया जा रहा है। संभागायुक्त त्रिपाठी ने बैठक में उपस्थित आरटीओ जितेन्द्र रघुवंशी से पूछा कि किस रूट में कितने आपरेटर्स वाहन संचालित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग चेकिंग के अलावा ठोस कार्यवाही भी करें। संभागायुक्त त्रिपाठी ने सहकारिता विभाग की समीक्षा के के पश्चात निर्देश दिए कि प्लॉटों के वास्तविक मालिकों को न्याय अवश्य मिलना चाहिए। कलेक्टर लोकेश जाटव ने बताया कि ज़िले में राजस्व अधिकारियों के साथ कुल 28 दल बनाए गए हैं जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। बैठक में उपस्थित अपर कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि इस संबंध में अभी तक एक हज़ार शिकायतें जिला प्रशासन को प्राप्त हुई हैं। संभागायुक्त त्रिपाठी ने न्याय नगर में ठोस कार्यवाही के निर्देश सहकारिता विभाग को दिए। उन्होंने कहा कि नोटरी के आधार पर प्लॉट बेचने वालों के विरुद्ध भी ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सहकारिता विभाग द्वारा बताया गया कि पुलिस में छः प्र प्रकरणों में एफ़आइआर दर्ज कराई गई है।