मध्यप्रदेश की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बनेंगे नगरीय निकाय
जम्मू-कश्मीर राज्य को तोड़कर नए बने केद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जल्दी ही मध्यप्रदेश का तज पर नगरीय निकाय बनाए जाएंगे। इन - ग्याक उपराज्यपाल ने वहां निचले स्तर तक की नगर सरकार के गठन के लिए मप्र सरकार द्वारा नगरीरा निकायों के लागू किए गए मॉडल को अपनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी मांगी गई है।
जगदीश जोशी प्रचंड
इंदौर मप्र में नगरीय निकायों के लिए मप्र सरकार द्वारा लागू किए गए नगर पालिका निगम संविदा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शतों) नियम 2007 में संशोधन करने के बाद नवीन आदर्श कार्मिक संरचना-2013 को लागू किया गया है। सरकार के इस सेवा भर्ती नियम से नगरीय निकायों वर्तमान समय के अनुसार पदों की पूर्ति की जा रही है। इसी मॉडल को जम्मू-कश्मीर राज्य को तोड़कर बनाए गए दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लदाख में भी लागू किए जाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मप्र सरकार कार स जानकारी मांगी गई है। सेवा भर्ती नियम लागू होने के बाद से भीसरकार ने नगरीय निकायों में स्थापना व्यय की सीमा 65 प्रतिशत से अधिक न होने की बाध्यता नगरीय निकायों के लिए रखी है। इतना ही नहीं नए सेवा भर्ती नियम में पदोन्नति में सेवा भर्ती नियम में पदोन्नति में संतुलन बनाने के लिए संवर्ग प्रबंधन की दृष्टि से हर साल कुल पदों की 10 प्रतिशत भर्ती करने की अनुमति दी है। मप्र में नगरीय निकायों को स्वशासी संस्था माना गया है. जिन्हें अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए सरका सरकार से पदों की मांग सेवा भर्ती नियमों के अनसार करने की स्वंत्रता दी गई है।
जनसंख्या के आधार पर तय किए हैं अधिकारी
मप्र में नगरीय निकायों के लिए नगर पालिका निगम की प्रस्तावित संरचना में अधिकारियों की संख्या उस निकाय की जनसंख्या के मान से तव की गई है, जिसमें 5 लाख की जनसंख्या से कम और 5 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले निकायों के लिए अपर आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त कार्यालय अादक, जनसम्पर्क अधिकारी, लाइबेरियन, सहायक लाइबेरियन, मुख्य विधि अधिकारी, विधि अधिकारी, सहायक विधि अधिकारी समेत 83 अधिकारियों की संरचना बनाई गई है। वारसा पद बताए गए हैं।
पांच नगर निगमों की भेजी जाएगी जानकारी
जम्मू-करमीर राज्य को तोड़कर नए बने दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-करमीर और लाख में नगरीय निकायों के गठन के लिए मप्र सरकार की ओर से भेजी जा रही जानकारी में नगर पालिका निगम सचिव सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शो) नियम 2007 के अलावा संशोधित कर बनाई गई नवीन आदर्श कार्मिक संरचना-2013 के साथ इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जोन के सेटअपकी भी जानकारी दी गई है।
स्वच्छता सर्वेक्षण में बाजी मारना बनी वजह
केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी बनाने की योजना शुरू की जाने के बाद मप्र के शहर अवल आए तो स्वच्छता सर्वेक्षण में भी पिछले तीन साल से इंदौर पूरे देश में नम्बर एकके स्थान पर बना हआ है, जबकि भोपाल दो साल तक नम्बर पर बना रहा है। इसी तरह ओडीएफ शहरों की संख्या में भी मप ने बाजी मारी है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने जन्म-करमीर और लाख में नगरीय निकायों के गठन के लिए मप्र में नगरीय निकायों के गठनका सेटअप मांगा है।
